NPS Vatsalya Yojana: एनपीएस वात्सल्य योजना एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जो अपने भविष्य के लिए पेंशन की व्यवस्था करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता या संरक्षक नाबालिग के लिए योगदान शुरू कर सकेंगे। बालिग होने के बाद इस योजना को नियमित एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। इस योजना के मुताबिक, जब नाबालिग 18 वर्ष के हो जाते हैं, तब माता-पिता के पास खाता नियमित एनपीएस खाते में बदलने का विकल्प होता है जिससे रिटायरमेंट की योजना को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है।
एनपीएस योजना के मुख्य उद्देश्य
- वृद्धावस्था सुरक्षा – भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- दीर्घकालिक बचत – सेवानिवृत्ति के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत मार्ग प्रदान करना।
- नाबालिग बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा – एनपीएस वात्सल्य योजना के माध्यम से नाबालिग बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना।
- शिक्षा, विवाह, और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा – बच्चों की शिक्षा, विवाह और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एनपीएस योजना विभिन्न सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है, जैसे कि कर लाभ, लचीला निवेश विकल्प आदि।
NPS Vatsalya Yojana योजना के लाभ
- वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा
- योगदान और पेंशन राशि पर कर लाभ उपलब्ध
- लचीला निवेश विकल्प
- सरकारी योजना होने के कारण सुरक्षा
- नामांकन की सुविधा
- आकर्षक ब्याज दर
- दीर्घकालिक बचत के लिए उपयुक्त
- शिक्षा, विवाह, और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा
- नाबालिग बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा
एनआरआई संरक्षक भी खुलवा सकते हैं खाता
NPS Vatsalya Yojana के अंतर्गत सभी भारतीय तथा एनआरआई माता-पिता और संरक्षण अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता अपने बच्चों के रिटायरमेंट के लिए बचत खाता उसके शैशवावस्था से ही शुरू कर सकते हैं। लंबे निवेश समय में चक्रवर्ती ब्याज की ताकत से रिटर्न में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जब बच्चा व्यस्क हो जाता है तो उसका खाता अपने आप एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा।
वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान बताया कि एनपीएस की समीक्षा के लिए बनी समिति ने अपने काम में अच्छी प्रगति की है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ ने सकारात्मक तरीके से काम किया है। उन्होंने बताया कि माता-पिता मासिक 500 रुपए जमा करा कर भी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। यह एक ऐसा समाधान है जो जरुरी मुद्दे को हल करेगा तथा साथ ही विधि अनुशासन को बनाए रखेगा ताकि आम लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
