Drone Didi Yojana Update: ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव, फसलों में खाद डालना, फसल वृद्धि की निगरानी करना, और बीज बोना जैसे कार्य कर सकती हैं।
ड्रोन दीदी योजना के मुख्य उद्देश्य
- कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना – इस योजना का लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
- ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना – ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
- कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग – इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग कर सकें और किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं प्रदान कर सकें।
- स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी – ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनने में मदद कर रही है।
ड्रोन दीदी योजना के लिए पात्रता
- आयु – आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आर्थिक वर्ग – आवेदन करने वाली महिला निम्न आय वर्ग से होनी चाहिए।
- नागरिकता – वह भारत की नागरिक होनी चाहिए।
- कृषि कार्य – आवेदन करने वाली महिला कृषि कार्य से जुड़ी होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह – आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह से संबंधित होनी चाहिए।
Drone Didi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- कृषि भूमि का प्रमाण पत्र
- स्वयं सहायता समूह का प्रमाण पत्र
ड्रोन दीदी योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता – ड्रोन पायलट को 15 हजार रुपये और सह-पायलट को 10 हजार रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा।
- मुफ्त प्रशिक्षण – ड्रोन दीदी को 15 दिन का प्रशिक्षण और कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक के लिए अतिरिक्त 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा।
- ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी – केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की लागत का 80 फीसदी या अधिकतम 8 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।
- किसानों को रेंट पर ड्रोन – स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं किसानों को रेंट पर ड्रोन उपलब्ध करा सकेंगी, जिससे उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- महिला सशक्तिकरण – यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी।
